23 जून को परिवहन मंत्री ने राज्य कमेटी सांझा मोर्चा को मीटिंग के लिए बुलाया

सिरसा। सर्व कर्मचारी संघ व रोडवेज सांझा मोर्चा से जुड़े कर्मचारियों की मीटिंग डिपो वर्कशॉप में आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता सिरसा डिपो सांझा मोर्चा के नेता पृथ्वी सिंह चाहर, सीता सिंह, मोहन सहारण व आत्माराम ने संयुक्त रूप से की, जबकि मंच संचालन चमन लाल स्वामी ने किया। जिला प्रेस सचिव व सिरसा डिपो प्रधान पृथ्वी सिंह चाहर ने बताया कि हिसार जीएम द्वारा दो कर्मचारियों कर रंजिशन दूर-दराज क्षेत्र में तबादला कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। राज्य कमेटी से आए सांझा मोर्चा के वरिष्ठ नेता सरबत सिंह पूनिया, आजाद सिंह गिल, संदीप रंगा व सुरेश पूनिया ने कहा कि 10 मार्च को सांझा मोर्चा की हुई मीटिंग में जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उनमें से मुख्यालय द्वारा किसी भी मांग को नहीं माना गया है। बल्कि कर्मचारियों का तबादला गृह डिपो से 300-300 किलोमीटर दूर कर दिया। जिसके विरोध में 26 जून को हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। इस मौके पर सिरसा डिपो सांझा मोर्चा के पदाधिकारी निर्दोष कुलडिया, शेर सिंह, लादूराम, सतपाल सिंह रानियां, प्रह्लाद सिंह सतपाल सिंह, सुरेंद्र निरानियां, किम्मत सिंह ढाडां, सुभाष घोड़ांवाली, पृथ्वीराज चौहान आदि पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

कर्मचारियों की मुख्य मांगें

परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35400 किया जाए। चालक-परिचालक, निरीक्षक-उप निरीक्षक, कर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश कटौती बारे जारी आदेशों को वापस लिया जाए। पत्र की हिदायतों अनुसार देय अर्जित अवकाश व सभी लाभ दिए जाएं। नई पेंशन नीति को बंद करके पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए। लम्बे समय से लंबित लिपिकों, टिकिट वरिफायर की प्रमोशन की अति शीघ्र की जाए। डिपो स्तर पर कार्यालय में सांख्यिकी सहायक, सहायक लेखाकार, जूनियर ऑडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रमोशन का अनुभव 12 वर्ष की बजाए 5 वर्ष किया जाए। ट्रांसपोर्ट रूल 1995 में संशोधन करके मुख्यालय व क्षेत्रीय डिपो में कार्यरत लिपिकों की सीनियरिटी एक की जाए। विभाग के बेड़े में बढ़ती आबादी अनुसार 10000 सरकारी बसों को शामिल किया जाए । ऑनलाइन तबादला पॉलिसी लागू करने से पहले आपसी स्थानांतरण तबादले खोले जाए। 1992 से 2003 के मध्य लगे सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए । हरियाणा रोजगार कौशल निगम को भंग किया जाए। सभी प्रकार के रिक्त पदों पर पक्की भर्ती की जाए। सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर की जाए। वर्ष 2016 में सभी प्रकिया पूर्ण उपरांत भर्ती किये गए चालकों को पक्का किया जाए। दादरी डिपो में पार्ट-2 के तहत लगे 52 हेल्परों को पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए। चालकों को अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित करके प्रमोशन की जाए। विभाग में जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को 5000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाए। कर्मशाला व स्टोर के वंचित कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान दिया जाए। आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को प्रमोशन में रोस्टर प्रणाली लागू कर बैकलॉग पूरा किया जाए। डिपो स्तर पर कार्यालयों की काम की अधिकता देखते हुए हर ब्रांच में सहायक के नए पद बढ़ाएं जाएं व डिपो में कम से कम 4 जूनियर ऑडिटर के पद बढ़ाए जाएं तथा नॉर्म 0.04 से बढ़ाकर 0.05 किया जाय। कर्मशाला में वर्षों से खाली पड़े रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, कर्मशाला में 2018 में लगे गु्रप क व अन्य कर्मचारियों की प्रमोशन की जाए। कर्मशाला के सुपरवाइजर की प्रमोशन हेड से एसएसआई के लिए सभी ट्रेड हैड को जोड़ा जाए। एक्स ग्रेशिया नीति में लगाई गई शर्तों को हटाया जाए। एचआरईसी गुडगांव के लिए सरकार विषेश बजट का प्रावधान करें। ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई जाएए आवश्यकतानुसार एच आर ई सी में स्थाई भर्ती की जाए। हरियाणा सरकार की अधिसूचना अनुसार किराया राउंड फिगर में किया जाए।