अभी तक सरकार की तरफ से उपज खरीद करने के लिए मंडियों में किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं है बजरंग गर्ग
सरकार को अपने वायदे के अनुसार धान खरीद, उठान व फसल का भुगतान 72 घंटे के अंदर करें
हरियाणा के सिरसा में व्यापारी प्रतिनिधियों की मंगलवार को एक आवश्यक बैठक हुई। यह बैठक हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। जिसमें व्यापारी प्रतिनिधियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया गया।
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इस दौरान व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में धान व बाजरा की फसलें भारी मात्रा में आ रही है, मगर मंडियों में अनाज खरीद के लिए सरकार की तरफ से कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है। सडक़ें टूटी पड़ी है, किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा तक नहीं है।
किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों में धक्के खा रहा है। सरकार को मंडियों में अनाज खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। पीआर धान की एमएसपी 2203 रुपए प्रति क्विंटल है।
जिसकी आढ़तियों की आढ़त 55 रुपये बनती हैं मगर सरकार व्यापारियों को 46 रुपये आढ़त दे रही है, जो सरासर गलत है। अनेकों वर्ष से फसल खरीद पर व्यापारियों की 2ण्5 फीसद आढ़त मिलती आ रही है.
जबकि पहले से कई गुना देश व प्रदेश में महंगाई बढ़ी है। महंगाई को देखते हुए आढ़तियों की आढ़त बढऩी चाहिए थी मगर सरकार ने आढ़त बढ़ाने की बजाएं उसे कम करके व्यापारियों को नाजायज तंग कर रही है। यह सरकार पूरी तरह से आढ़ती, किसान व मजदूर विरोधी सरकार है।
व्यापारी नेता बजरंग गर्ग कहा कि सरकार को हर अनाज खरीद पर व्यापारियों को पहले की तरह 2.5 प्रतिशत आढ़त देनी चाहिए और सरकार को अपने व्यादे के अनुसार अनाज खरीदए उठान व उसका भुगतान 72 घंटे के अंदर-अंदर करना चाहिए।
जब अनाज खरीद का भुगतान करेंए उसके साथ-साथ आढ़तियों की आढ़त व मजदूरों की पल्लेदारी भी देनी चाहिए। जबकि कई महीनों तक आढ़ती अपनी आढ़त व पल्लेदार मजदूरी लेने के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते रहते हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लगाने के बाद मार्केट फीस नहीं लेनी चाहिए। सरकार ने घोषणा की थी कि एक देश एक टैक्स होगा।
जीएसटी लगाने के बाद ओर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा, मगर सरकार ने जीएसटी के तहत 6 प्रकार के अनाप-शनाप टैक्स व्यापारियों व आम जनता पर थोपे हुए हैं।
सरकार को अपने व्यादे के अनुसार जीएसटी में टैक्स कि दरें कम करके सरलीकरण करना चाहिए और जीएसटी लागू होने के बाद सरकार को मार्केट फीस लेने का कोई हक नहीं बनता।
सरकार को अपने व्यादे के अनुसार देश व प्रदेश में मार्केट फीस समाप्त करनी चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके।
व्यापार मंडल सिरसा जिला प्रधान व प्रदेश महासचिव हीरालाल शर्मा, व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष अंजनी कनोडिया, महासचिव जयप्रकाश भोलुसरिया, युवा व्यापार मंडल सिरसा प्रधान संदीप मिढ़ा, प्रदेश सचिव सुधीर ललित, सिरसा मोबाइल रिटेलर्स यूनियन प्रधान विमल स्वामी, उप प्रधान दिनेश कारगवाल, महासचिव विनोद मेहता, ऑटो मार्किट प्रधान अनिल बांगा, स्वर्ण कार संघ प्रधान लीला राम सोनी, होल सेल कपड़ा एसोसिएशन अश्वनी बंसल, किरयाणा मर्चेंट एसोसिएशन प्रधान सतीश शर्मा वुडन एवं मोल्डिड फर्नीचर से अनिल सर्राफ, विकास मुंजाल, सुभाष, सुमित तनेजा, बजरंग मित्तल, दीपक, बंटी, संजीव कुमार, संजीव गोयल मौजूद रहे।
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